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Woman who made fake cancer claims on social media must pay restitution_我的网站

一 |     DAVENPORT, Iowa -- An Iowa woman who falsely claimed to have cancer and documented her “battle” on social media will stay out of prison after a judge gave her probation and a suspended sentence.Madison Russo, 20, never had pancreatic cancer, leukemia nor the football-sized tumor wrapped around her spine she that claimed in postings on TikTok, GoFundMe, Facebook and LinkedIn. But over 400 people sent her donations. As part of the 10-year suspended sentence handed down Friday, she was ordered to pay $39,000 in restitution and a $1,370 fine. If she stays out of trouble for three years of probation, she'll stay free.The Bettendorf woman pleaded guilty in June to first-degree theft. In court on Friday, Judge John Telleen declined a defense request that would have wiped the conviction off her record if she completes probation successfully. He said people who deal with her in the future should know that she once engaged in a “criminal scheme,” and that “serious crimes must have serious consequences.”“Through this scheme, you deceived your friends, your family, your community, other cancer victims, charities and strangers who were motivated by your supposedly tragic story to donate to help support you,” the judge said.Russo told the court she made her story up because she hoped her fake cancer battle would force her troubled family to focus on her.“A lot of people have made speculation as to why I did this and how somebody who looked like they had everything together could have such a mess,” she said. “I didn't do this for money or greed. I didn't do this for attention. I did this as an attempt to get my family back together.”Her sentence also includes 100 hours of community service. She paid the $39,000 restitution earlier, and the money was being held by the court. GoFundMe has already sent refunds to donors.Her scam unraveled when medical professionals spotted discrepancies in her story online. Police subpoenaed her medical records and found she had never been diagnosed with cancer at any medical facility in the area. She was arrested in January.Scott County prosecutor Kelly Cunningham recommended against prison time because Russo had no criminal history, had good grades in college, was employed and was unlikely to reoffend. That bothered Rhonda Miles, who runs a pancreatic cancer foundation in Nashville, Tennessee, that donated to Russo and testified at the hearing.“It was devastating to sit there and watch the Scott County prosecuting attorney act like a defending attorney, so that was tough,” Miles said. “And I think she’ll have a lot of questions to answer from the locals on that at some point. Why were you defending this girl when you were supposed to be prosecuting?”Russo apologized to the court and her victims, and said she wished she had sought out help regarding her family.“I fully acknowledge what I did was wrong. And I'm incredibly sorry," she said through sobs. "If there was anything I could do to take it back I would. The reality is I can't.”。     पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को यह निर्देश दिया है कि वे अपने चीफ जस्टिस को उन फैसलों का विवरण दें जो तीन महीने तक सुरक्षित रखे गए हों, मगर सुनाए नहीं गए। कोर्ट ने फैसला सुनाने में देरी के ऐसे ही एक मामले को ''बेहद चौंकाने वाला'' बताया।,जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक आपराधिक मामले में दिसंबर, 2021 में फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद उसे सुनाने में विफल रहने पर चिंता व्यक्त की।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को दिया निर्देश

पीठ ने कहा, ''यह बेहद चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक है कि याचिका की सुनवाई की तारीख से लगभग एक साल तक फैसला नहीं सुनाया गया। इस कोर्ट को बार-बार ऐसे ही मामलों का सामना करना पड़ता है जिनमें हाईकोर्ट में कार्यवाही तीन महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहती है। कुछ मामलों में तो छह महीने या सालों से भी ज्यादा समय तक मामले की सुनवाई के बाद भी फैसला नहीं सुनाया जाता।'',जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने इस बात को रेखांकित किया कि ज्यादातर हाईकोर्ट में ऐसी व्यवस्था का अभाव है जिससे कोई वादी संबंधित पीठ या चीफ जस्टिस से संपर्क कर सके और देरी की बात उनके संज्ञान में ला सके। पीठ ने कहा, ''ऐसी स्थिति में वादी न्यायिक प्रक्रिया में अपना विश्वास खो देता है जिससे न्याय के उद्देश्य विफल हो जाते हैं।'',वर्ष 2001 में अनिल राय बनाम बिहार राज्य मामले में अपने फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि वह समय पर फैसले सुनाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए उस समय जारी किए गए विस्तृत दिशानिर्देशों को दोहरा रही है।,पीठ ने कहा, ''हम निर्देशों को दोहरा रहे हैं और प्रत्येक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश देते हैं कि वे अपने चीफ जस्टिस को उन मामलों की सूची प्रस्तुत करें जिनमें सुरक्षित निर्णय उस महीने की शेष अवधि के भीतर नहीं सुनाए गए। वे ऐसा तीन महीने तक दोहराते रहें।'',पीठ ने कहा कि अगर तीन महीने के भीतर भी फैसला नहीं सुनाया जाता है, तो रजिस्ट्रार जनरल को आदेश के लिए मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष रखना चाहिए। इसके बाद चीफ जस्टिस इसे संबंधित पीठ के संज्ञान में लाएंगे ताकि वह दो सप्ताह के भीतर आदेश सुना सके, ऐसा न करने पर मामला किसी अन्य पीठ को सौंप दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि उसके इस फैसले को अनुपालन के लिए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों के साथ साझा किया जाए।。

二 |

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Published on:01:46:44